हेल्थ इन्श्युरन्सवर जीएसटी: संपूर्ण गाईड

गुड्स आणि सर्व्हिसेस टॅक्स जीएसटी ने प्रॉडक्ट्स व सर्व्हिसेस वर एकाधिक टॅक्स सिस्टीमचा मोठा परिणाम काढून टाकला आहे. इन्श्युरन्स सेक्टरवरही जीएसटीचा परिणाम झाला आहे. या सेक्टरमध्ये 3% वाढ झाली आहे, किरकोळ जरी असली तरी वैयक्तिक आर्थिक स्थिती वर प्रभाव वाढविते. हेल्थ इन्श्युरन्सवर जीएसटीचा प्रभाव, जीएसटी रेट्स प्रीमियम वर कसा प्रभाव टाकू शकतात आणि जीएसटीसह मेडिकल इन्श्युरन्सचे रिन्यूवल यावर एक नजर टाकूया.

जीएसटी तुमच्या हेल्थ इन्श्युरन्स प्लॅनवर कशाप्रकारे परिणाम करते?

अर्थव्यवस्थेच्या सर्व सेक्टरवर प्रभाव टाकल्याने, मागील आकारलेल्या सर्व्हिस टॅक्स रेट्स मुळे जीएसटीने इन्श्युरन्स प्लॅन्स वर मोठ्या प्रमाणात परिणाम केला आहे. जनरल इन्श्युरन्स पॉलिसी आणि लाईफ इन्श्युरन्स पॉलिसी या दोन्हींवर 18% जीएसटी आकारला जातो. जीएसटी हेल्थ इन्श्युरन्स वर आहे ज्यात प्रीमियम रेट्स वर परिणाम करणाऱ्या सर्व्हिस टॅक्सचा समावेश होतो (नंतर लेखामध्ये चर्चा केली).

जीएसटी सह प्रीमियम

संपूर्ण हेल्थ इन्श्युरन्स प्रीमियम रक्कम जीएसटी च्या अंतर्गत येते. तथापि, लाईफ इन्श्युरन्सच्या बाबतीत, प्रीमियमच्या जोखीम कव्हरेज घटकावरच जीएसटी लागू आहे. लाईफ इन्श्युरन्स पॉलिसीसाठी मॅच्युरिटी लाभ देणारे गुंतवणूक घटक जीएसटीच्या अंतर्गत येत नाही. उदाहरणार्थ, हेल्थ इन्श्युरन्स पॉलिसी ₹10,000 च्या प्रीमियमसह ₹5 लाखांचे कव्हरेज खालील परिणाम करेल: जीएसटी पूर्वी, प्रीमियमवर 15% टॅक्स लागू होता. अशाप्रकारे, ₹5 लाखांवरील एकूण प्रीमियम 10,000 पैकी 15% असेल जे ₹1,500 च्या समान असेल, ज्यामुळे एकूण ₹11,500 रक्कम होईल. जीएसटी अंमलबजावणीनंतर, सध्या लागू टॅक्स 18% आहे. त्यामुळे, प्रीमियमची गणना ₹10,000 वर 18% म्हणून केली जाते, ज्यामुळे एकूण रक्कम ₹ 11,800 होते. तांत्रिकदृष्ट्या मागील टॅक्स सिस्टीमच्या तुलनेत जीएसटीसह प्रीमियम अधिक आहेत. तथापि, जीएसटी पूर्वी दीर्घकालीन पॉलिसी खरेदी करणाऱ्यांसाठी अपवाद आहे. त्यांना जीएसटी प्रभाव लागू होणार नाही. तथापि, रिन्यूवल वेळी आकारलेल्या प्रीमियममध्ये 18% चा जीएसटी समाविष्ट असेल.

हेल्थ इन्श्युरन्सवरील जीएसटीचे फायदे आणि तोटे

मेडिकल इन्श्युरन्सवरील जीएसटी च्या सकारात्मक प्रभावामुळे अनेक परवडणाऱ्या प्रीमियमसह इन्श्युरन्स पॉलिसी निर्माण झाल्या आहेत. हे वरदान ठरले आहे कारण हेल्थ इन्श्युरन्स पॉलिसी असलेल्या लोकांवर सुसंगत आर्थिक भार निर्माण करण्यासाठी आरोग्यसेवा खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. आज, परवडणारे प्रीमियम मार्केटमध्ये अत्यंत सुसंगत आहेत ज्यामुळे लोक आधीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात हेल्थ इन्श्युरन्स खरेदी करतात. तथापि, हेल्थ इन्श्युरन्सवर जीएसटी च्या नकारात्मक परिणामाचा विचार करून, लागू टॅक्स रेट्स वरील अतिरिक्त शुल्कांमुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिट उपलब्ध नसेल. ग्रुप पॉलिसी असलेल्या पॉलिसीधारकांसाठी परिस्थिती सारखीच आहे. इनपुट टॅक्स क्रेडिट हे व्यक्ती किंवा ग्रुप पॉलिसीधारकांसाठी उपलब्ध नाही.

टॅक्स कपाती वर जीएसटीचा परिणाम

इन्श्युरन्स जीएसटी प्रणाली अंतर्गत एक सर्व्हिस मानली जाते. ग्रुप पॉलिसीधारकांसाठी टॅक्स फायदे आता उपलब्ध नाहीत. टर्म इन्श्युरन्स प्रीमियम वर मागे 15% टॅक्स होता आता तो वाढून 18% झाला आहे. युनिट-लिंक्ड इन्श्युरन्स प्लॅन्स आणि एंडावमेंट प्लॅन्समधील गुंतवणूक घटक यापूर्वी कमी सर्व्हिस टॅक्सच्या रेटच्या अधीन होता. उदाहरणार्थ, सुरुवातीच्या प्रीमियमवर सवलतीचे रेट्स जे आधी 3.75% होते, आता 4.50% पर्यंत वाढविण्यात आले आहेत. रिन्यूवल बाबतीत, मागील रेट 1.875 % आकारले गेले होते, जे आता 2.25% पर्यंत वाढले आहेत. युलिप वर आधी 15% टॅक्स होता आता तो 18% पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. 1.5 % सर्व्हिस टॅक्स घटक आता 1.8 % पर्यंत वाढला आहे. एंडावमेंट प्लॅन किंवा युलिप असो, सध्या कोणतेही सवलतीचे रेट्स नाहीत.

सेक्शन 80C आणि 80D अंतर्गत टॅक्स सेव्हिंग्स

पॉलिसीधारक सेक्शन 80D अंतर्गत कपात आणि इन्कम टॅक्स ॲक्टच्या सेक्शन 80C यासह टॅक्स लाभ क्लेम करतात. सेक्शन 80C आणि 80D नुसार आयकर कायदा, निर्दिष्ट करदाता विशिष्ट इन्श्युरन्स स्कीमसाठी कंपनीला भरलेल्या संपूर्ण प्रीमियमसाठी कपातीचा क्लेम करू शकतात. मेडिकल इन्श्युरन्सवरील जीएसटी हा सर्व्हिसच्या वास्तविक मूल्यासह अप्रत्यक्ष टॅक्स म्हणून आकारला जातो. जीएसटी कायद्यांतर्गत आकारलेली संपूर्ण रक्कम वर्तमान नियमांनुसार कपात म्हणून क्लेम केली जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, पॉलिसीची सम इन्श्युअर्ड ₹10 लाख आहे. 30 वयाच्या पॉलिसीधारकांना 7,000 वर 18% जीएसटीसह म्हणजेच ₹1260 सह ₹7,000 चे मूलभूत प्रीमियम भरावे लागेल. एकूण प्रीमियम रक्कम होते ₹8260. त्याचप्रमाणे, 50 वर्षांची व्यक्ती ₹17,000 मूलभूत प्रीमियमसह तीच पॉलिसी खरेदी करते आणि ₹17,000 वरील 18% चा जीएसटी मिळून रक्कम होते ₹20,060. सेक्शन 80D अंतर्गत टॅक्स-सेव्हिंग कपात लाभ मिळविण्यासाठी दोन्ही प्रकरणांमध्ये मूलभूत प्रीमियमवर लागू जीएसटी ची अतिरिक्त रक्कम क्लेम केली जाऊ शकते. त्यामुळे, सेक्शन 80D अंतर्गत एकूण प्रीमियम रक्कम ₹8,260 आणि 20,060 कपात म्हणून क्लेम केली जाऊ शकते. तथापि, गुंतवणूक मर्यादेची उपस्थिती विशिष्ट विभागात टॅक्स-सेव्हिंग कपात रक्कम निर्धारित करते.

सारांश

पेमेंट मोड कोणतेही असो, ॲडव्हान्स प्रीमियम आणि ऑन-डेट प्रीमियम दोन्हींवर जीएसटी आकारले जाते. जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे विविध पॉलिसींचा विकास होत असून प्रत्येक क्षेत्रातील लोकांसाठी हेल्थ इन्श्युरन्स पॉलिसी परवडणारी बनत आहे. जीएसटी रिफंडच्या समस्यांसाठी, हेल्थ इन्श्युरन्स प्रीमियमवर जीएसटी भरणा करणारी व्यक्ती जीएसटी वर रिफंड क्लेम करू शकत नाहीत. प्रोव्हायडर द्वारे ऑफर केलेल्या हेल्थ इन्श्युरन्स प्रीमियम शीटवर जीएसटी घटक पाहिला जाऊ शकतो. बदललेल्या टॅक्स स्ट्रक्चर च्या जोखीम आणि लाभ अतिरिक्त तरतुदींसह येतात. पॉलिसीधारकांनी कालावधीसह प्रीमियम्स, क्लेम सेटलमेंट गुणोत्तर आणि दीर्घकाळासाठी चांगली पॉलिसी सुनिश्चित करण्यासाठी प्रोसेस जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.