भारतातील बाईक इन्श्युरन्सवर जीएसटी

वस्तू आणि सेवा कराला सर्वसाधारणपणे जीएसटी टॅक्स म्हणून संबोधले जाते. ही भारतातील बहु प्रतीक्षित कर सुधारणा होती. जीएसटी मध्ये जवळपास व्यापार किंवा सर्व्हिस म्हणून ऑफर केलेले सर्वकाही समाविष्ट आहे आणि त्यामुळे नियमित वापराच्या वस्तूंवर कर आकारणी सुलभ करण्यासाठी एक सकारात्मक पायरी आहे. यामध्ये बाईक इन्श्युरन्स देखील समाविष्ट आहे. जीएसटी अंमलबजावणी होण्यापूर्वी एकाधिक करांचा भार होता आणि ज्याचा अंतिम भार कंझ्युमरला सहन करावा लागत होता. समान बाब बाईक इन्श्युरन्सच्या बाबतीत दिसून येते. परंतु आता, जीएसटी अंमलबजावणी 01^st जुलै 2017 पासून करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व वस्तू आणि सेवांवर आकारला जाणारा करात सुलभीकरण निर्माण झाले आहे. तुम्ही खरेदी केलेला टू-व्हीलर इन्श्युरन्स, ही इन्श्युरन्स कंपन्यांद्वारे ऑफर केली जाणारी सर्व्हिस आहे. ज्याद्वारे तुमच्या बाईकच्या नुकसानीची परतफेड केली जाते.. म्हणून, त्याचा समावेश जीएसटी अंतर्गत करण्यात आला आहे.

बाईक इन्श्युरन्सवर जीएसटी

जीएसटी कौन्सिल विविध प्रॉडक्ट आणि सर्व्हिस साठी लागू असलेल्या जीएसटी रेट वर निर्णय घेते. बाईक किंवा टू-व्हीलर इन्श्युरन्स ही सर्व्हिस असल्याने, बाईक इन्श्युरन्स प्रीमियमसाठी जीएसटी रेट 18% आहे. जीएसटी आकारणी विविध प्रकारचे प्रॉडक्ट आणि सर्व्हिस साठी 0%, 5%, 12%, 18% आणि 28% या पाच विभिन्न रेट मध्ये केली जाते. इन्श्युरन्स प्रॉडक्टसाठी पूर्वीच्या सर्व्हिस टॅक्स रेट 15% द्वारे निश्चितपणे प्रीमियम रकमेत 3% ने वाढ केली आहे. कृपया लक्षात घ्या की टॅक्स कायद्यांनुसार जीएसटी बदलाच्या अधीन आहे. हे एका उदाहरणाद्वारे स्पष्ट केले जाऊ शकते. जीएसटी लागू करण्यापूर्वी तुम्ही बाईक इन्श्युरन्स पॉलिसी खरेदी केली असे समजूया. थर्ड-पार्टी पॉलिसीसाठी प्रीमियम ज्याची किंमत अंदाजित ₹1000 होती आणि टॅक्स रेट 15% होता आणि त्यामुळे एकूण ₹1150 होता. परंतु जीएसटी सुधारणा सादर केल्याने समान थर्ड पार्टी बाईक इन्श्युरन्स 18% टॅक्स रेट लागू असल्यामुळे आता ₹1000 च्या पॉलिसी साठी तुम्हाला ₹1180 अदा करावे लागतील. परंतु, ज्यावेळी तुम्ही टू-व्हीलर इन्श्युरन्स ऑनलाईन खरेदी करता, इन्श्युरन्स कंपन्या वाढीव टॅक्स रेटसाठी भरपाई करण्याचा प्रयत्न करतात कमी करण्याद्वारे बाईक इन्श्युरन्स किंमत. This way, the net effect of increased taxation can be offset by concessions offered when you purchase online insurance plans. This is possible due to the elimination of middlemen, as the insurance policies are directly sold to you by the insurance company. Despite the impact of GST on two wheeler insurance, it is crucial to select the right type of insurance plan. There are two types from which you can choose from - a third-party cover and a comprehensive cover. A comprehensive plan offers all-round coverage for own damages as well as third-party legal liabilities. The same is limited only to third-person legal liabilities in case of third-party coverage. Hence, it is also called a liability-only policy. For liability-only policies, the premiums are defined by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) and GST of <n1> is levied over and above such a premium rate. The same is the case in comprehensive plans where the entire premium, i.e., third-party premium as well as own damage premium in the aggregate, are charged <n2> GST. While the GST does impact the cost of your insurance coverage, it should not be the deciding factor based on which a policy is bought. You must also consider the policy features along with the inclusions and exclusions before finalising a purchase. Insurance is the subject matter of solicitation. For more details on benefits, exclusions, limitations, terms and conditions, please read the sales brochure/policy wording carefully before concluding a sale.